वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट एक फरवरी 2020 को पेश होगा। वहीं आर्थिक सर्वे 31 जनवरी को आएगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री नौकरीपेशा करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी (Income Tax act 80C) में बदलाव कर सकती हैं। 80सी के तहत छूट का दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है, जो अभी 1.5 लाख रुपये है।
हो सकता है बड़ा एलान
सेक्शन 80C के तहत मंत्रालय अलग से छूट देने की व्यवस्था कर सकता है। यह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में 50,000 रुपये तक के निवेश के लिए हो सकता है। इतना ही नहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में अधिकतम सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा सकती है। इसका फायदा लोगों को होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेश के लायक रकम बढ़ाई जाती है, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा।
मंत्रालय के सामने आया टैक्स छूट देने का प्रस्ताव
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, इस संदर्भ में एक सूत्र ने कहा कि, 'छोटी बचत योजनाएं जैसे पीपीएफ और एनएससी पर वित्त मंत्रालय के सामने टैक्स छूट देने का प्रस्ताव आया है।' इसलिए इस पर बजट 2020 में बदलाव की संभावना है।
यह है मौजूदा नियम
बता दें कि मौजूदा समय में सेक्शन 80सी के तहत निवेश करने पर छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है, जिसमें पीपीएफ और एनएससी योजनाओं में किए गए निवेश भी शामिल हैं। साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपये तक के निवेश पर अलग से टैक्स छूट मिलती है।
पीडब्ल्यूसी इंडिया के लीडर ने दिया बयान
इस संदर्भ में पीडब्ल्यूसी इंडिया के लीडर (टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विस) गौतम मेहरा ने कहा कि, 'पीपीएफ में निवेश की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने से बचत में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। देश में तीन करोड़ से ज्यादा करदाताओं की ग्रॉस टोटल इनकम पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा है।'
